देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत देहरादून के आमवाला तरला में कमजोर आय वर्ग के लिए तैयार 240 आवासों पर लाभार्थियों को कब्जा दे दिया गया। बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 लाभार्थियों को आवास से संबंधित कागजात सौंपकर कब्जा प्रदान किया। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से अन्य आवास पर लाभार्थियों को कब्जा दिया गया।
एमडीडीए ने आमवाला तरला में ये आवास बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने जिन लाभाॢथयों को आवास का कब्जा दिया, उनमें रश्मि पांडेय, नताशा सैनी, रामवती, संतोष सिंह, एकादशी भट्ट, रेनू, बबीता रावत, सतपाल, शालू, आरती शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए संचालित इस योजना से जरूरतमंदों का अपने आशियाने का सपना पूरा हो रहा है। योजना के तहत मात्र छह लाख रुपये में आवास दिया जा रहा है। इसमें भी लाभार्थी को केवल साढ़े तीन लाख रुपये देने हैं, जबकि डेढ़ लाख केंद्र और एक लाख की राशि राज्य सरकार वहन कर रही है।
मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना में बनने वाले आवासों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। एमडीडीए के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान ने योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि आवास आवंटन पात्र लाभार्थियों को लाटरी के माध्यम से किया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, महापौर सुनील उनियाल गामा, विधायक उमेश शर्मा काऊ, सचिव एमडीडीए पीसी दुमका आदि मौजूद थे।
विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने पिछले चार माह में आपदा प्रभावित 271 परिवारों के विस्थापन की मंजूरी देते हुए इसके लिए 75 करोड़ की धनराशि जारी की है। इसके तहत पिथौरागढ़ जिले के 185 परिवार, रुद्रप्रयाग के 76, बागेश्वर के छह और अल्मोड़ा जिले के चार परिवारों का विस्थापन किया जाना है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डा. धन सिंह रावत ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि, विश्व बैंक सहायतित डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी जिलों की चार योजनाओं के लिए के सिंचाई विभाग के तहत बाढ़ सुरक्षा को 47 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।