CM पुष्कर सिंह धामी ने आज मँझोले उद्योगों को जबर्दस्त राहत देते हुए 50 करोड़ रुपये तक के उद्योगों के प्रस्ताव जिला स्तर की प्राधिकृत समिति को मंजूर करने के अधिकार दिए। बागेश्वर और अपनी विधानसभा खटीमा पर पैसों की बारिश करते हुए तमाम वित्तीय मंजूरियाँ जारी की। भले ये घोषणाएँ चुनाव आचार संहिता के करीब आने के दौरान हुई लेकिन सीएम घोषणाओं में शामिल होने से इसका फायदा लोगों को काफी हद तक मिलेगा।

पुष्कर के निर्देश पर तय किया गया कि जो भी औद्योगिक प्लांट्स और मशीनरी के प्रस्ताव 50 करोड़ रूपये तक होंगे, वे जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के पास ही मंजूरी के लिए जाएंगे। 50 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव ही राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के पास जाएंगे। पहले सिर्फ 10 करोड़ रूपये तक के प्रस्ताव ही जिला स्तर पर देखे और मंजूर होते थे। संबन्धित प्रस्ताव के बाबत सचिव (सूक्ष्म-लघु-माध्यम) अमित नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया। सीएम ने उम्मीद जताई कि इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

विकास कार्यों और योजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरियाँ जारी करने का रेकॉर्ड कायम करने को आतुर दिख रहे पुष्कर ने आज बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत चनबौड़ी मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण, गरूड़ के डंगोली-पाखु-सतसिलिंग के डामरीकरण,हरिद्वार ग्रामीण के अंतर्गत 13 निर्माण कार्यों, पौड़ी के तिमली से खरकोटा होते हुए कालिंका मंदिर सुनार ढांढरी तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने खटीमा में भी खूब वित्तीय मंजूरियाँ दीं। 4 निर्माण कार्यों के लिए 24 करोड़ 62 लाख रूपये, कालाढूंगी के अंतर्गत 4 निर्माण कार्यों के लिए 7 करोड़ 53 लाख रूपये, द्वाराहाट में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 85 लाख रूपये, रसूलपुर, मंगोलपुरा, आर्यनगर तथा लालढांग के मध्य रवासन नदी पर 225 मीटर स्पान झूला पुल के निर्माण के लिए 31.50 लाख रूपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। आलोचकों का कहना है कि मुख्यमंत्री इतनी वित्तीय मंजूरियाँ जारी तो कर रहे लेकिन बजट कहाँ है। सरकार के अफसरों के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा होने पर बजट का बंदोबस्त करना प्राथमिकता होती है।