देहरादून: प्रदेश में युवा मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। इसलिए राजनीतिक दल युवाओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। भाजपा-कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में युवाओं के मद्देनजर कई घोषणाएं करने जा रही हैं। रोजगार इसके केंद्र में है तो बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात भी हो रही है। कोशिश यही है अधिक से अधिक युवाओं को अपनी तरफ खींचा जाए। राज्य में वर्तमान में 18 से 40 वर्ष के बीच के युवाओं की अनुमानित संख्या 38 लाख 31 हजार 394 है। इस लिहाज से यह कुल मतदाता का 48.42 प्रतिशत बैठती है। हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पांच जनवरी को किया जाएगा। एक नवंबर तक मतदाताओं की संख्या 78 लाख 46 हजार पहुंच गई थी। इनमें 40 लाख 87 हजार 18 पुरुष और 37 लाख 58 हजार 730 महिलाएं हैं। अन्य श्रेणी के मतदाताओं की संख्या 251 है।

कांग्रेस

चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि हम सत्ता में आने पर हर साल दस प्रतिशत नए पद सृजित करेंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। जिनको रोजगार नहीं दे पाए, उनका बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार में कैबिनेट के भीतर एक चेक प्वाइंट बनाएंगे, जो कैबिनेट के सामने आने वाले प्रत्येक वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि दस करोड़ या इससे अधिक के वित्तीय प्रस्ताव में कितने नए रोजगार सृजित हो रहे हैं।

कांग्रेस की युवाओं को आकर्षित करने की जो मूलभूत नीति होगी, वह रोजगार सृजन की होगी। स्वरोजगार को उत्तराखंडियत से जोड़ते हुए भी नए तरह के रोजगार विकसित किए जाएंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने इस बार सत्ता में आने पर तमाम भर्तियों में लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव घोषणापत्र में शामिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा नई इंडस्ट्री विकसित किए जाने, 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे भी शामिल हैं। उपनल और दूसरे माध्यमों से लंबे समय अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे युवाओं को स्थायी किए जाने की भी पैरवी की जा रही है।