धामी मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई लोकलुभावन फैसले लिए। सरकारी व सहायताप्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क जूते व स्कूल बैग दिए जाएंगे। इसकी धनराशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खातों में दी जाएगी। इसीतरह सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं और डिग्री कालेजों के सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट की धनराशि डीबीटी से बैंक खातों में देने का निर्णय किया गया है।सचिवालय में शुक्रवार रात्रि मंत्रिमंडल की बैठक में 54 से ज्यादा फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ाने को स्वीकृति दी गई। सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं कक्षा के करीब 1.59 लाख छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क टैबलेट के लिए राशि उनके खातों में दी जाएगी। टैबलेट के लिए 12 हजार की राशि दी जाएगी। 100.90 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसीतरह सरकारी डिग्री कालेजों के 1.05 लाख छात्र-छात्राओं के खाते में टैबलेट की राशि दी जाएगी। इस पर 382.82 करोड़ राशि खर्च होगी साथ कि उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता  सुबोध उनियाल ने दी।
1. उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।
3. कोविड 19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
4. उत्तराखण्ड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 मंजूरी
5. आयकर विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी।
6. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी।
7. उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।