उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को अमल में लाने के लिए 1353.79 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने द्वितीय अनुपूरक संबंधित विधेयक के साथ ही उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मंडी समितियों का पुराना स्वरूप बहाल हो गया है।

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे लागू माना जाएगा।विधानसभा में बीती 11 सितंबर को द्वितीय अनुपूरक मांगों से संबंधित विधेयक समेत नौ विधेयकों को पारित किया गया था। अनुपूरक बजट को स्वीकृति मिलने के बाद धामी सरकार अपने एजेंडे के अनुसार सड़कों, पुलिया समेत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए पोटली खोल सकेगी। बजट में आपदा राहत निधि के अंतर्गत 666.36 करोड़ और नंदा गौरा योजना को 80 करोड़ की राशि की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत को 50 करोड़, लोक निर्माण विभाग के तहत मार्गों और पुलिया के अनुरक्षण को 50 करोड़ और राज्य सेक्टर में निर्माण कार्य को 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।