रतलब है कि दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने की शुरुआत तो डीडीए करीब डेढ़ साल पहले ही कर चुका है, लेकिन इन कालोनियों में विकास कार्याें की शुरुआत अभी भी अटकी हुई हैं। वजह, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियों के लिए भूमि अधिग्रहण तो मुश्किल हो ही गया है, डीडीए के समक्ष विकास कार्याे को अमली जामा पहनाने के लिए कई कानूनी अड़चनें भी पेश आ रही हैं। कमोबेश ऐसी ही समस्या लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर है। 64 साल बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर केंद्र सरकार की मुहर लगना बाकी है। अब 2018 में अधिसूचित इस पालिसी में 95 गांवों को शामिल किया गया है, जहां 17 लाख आवास बनाए जाने हैं। लेकिन यहां भी डीडीए अधिकारी पालिसी को क्रियान्वित करने के लिए न्यूनतम लैंड फीसद तक नहीं पहुंच पा रहे। कारण, एक तो लैंड पार्सल पूल नहीं नहीं किए जा सकते। दूसरे, स्टांप डयूटी को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। पॉलिसी के तहत जमीन का ट्रांसफर जमीन के मालिक और उसे विकसित करने वाले के बीच दो- दो बार हो रहा है। ऐसे में स्टांप डयूटी भी दो दो बार ही देनी पड़ रही है जिससे जमीन की कीमत बेवजह 15 से 16 फीसद तक बढ़ रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस पालिसी पर आगे बढ़ने के लिए पहले किसानों को अपनी जमीन का कंर्साेटियम बनाना होगा और फिर अपने लैंड पार्सल को पूल करना होगा।इसके बाद ही उस जमीन पर आवासीय इकाइयां बनाने की योजना तैयार होगी और 60 फीसद जमीन उसके मालिकों को वापस की जाएगी। लेकिन इस सबके लिए छह दशक पुराने एक्ट में बदलाव करना अब जरूरी हो गया है। इस बदलाव के बाद डीडीए की भूमिका भी बदलेगी। वह दिल्ली के विकास की सिर्फ प्लानिंग करेगा और विकास कार्याें में निजी एजेंसियों को सहायता करेगा।