मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोटालेबाजों के खिलाफ शुरू किए अभियान के तहत अब आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप भी एक्शन मोड में आ गए हैं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई-1 के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाने में घोटाले संबंधी छह मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें पांच आरोपी बनाए गए हैं। वर्ष 2012 से 2018 के बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट दिए गए थे।

इनमें कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड में 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण, डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स के निर्माण कार्य, उत्तराखंड राज्य के पर्यटन विभाग के निर्माण कार्य, दून मेडिकल कालेज का ओपीडी ब्लाक, एकीकृत औद्योगिक आस्थान सुविधाओं के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट (बैकअप एनर्जी प्रोजेक्ट) का निर्माण सहित अन्य कार्य मिले थे। करीब छह साल के बीच हुए निर्माण कार्यों में निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने लेखा अधिकारी के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपये का घोटाला किया।

पांच वर्ष चली लंबी जांच के बाद सिडकुल में फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने वाली सिडकुल की पूर्व सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन) राखी निवासी रानीपुर हरिद्वार, चालक अमित खत्री निवासी इंदिरा भवन मसूरी और विकास कुमार निवासी लोअर नेहरूग्राम, देहरादून के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

वर्ष 2012 से 2017 के बीच सिडकुल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराए थे। निर्माण का काम यूपीआरएनएन को दिया गया। वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शासन ने वर्ष 2018 में आईजी गढ़वाल की देखरेख में एसआइटी गठित कर जांच बैठा दी।

इसी दौरान सिडकुल में नियुक्ति फर्जीवाड़ा भी सामने आया। इस दौरान कई आईजी बदले गए, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई। बताया गया कि सिडकुल की ओर से जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए जा रहे थे।

वर्ष 2023 अक्टूबर में आईजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल ने जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इसके बाद शासन ने फर्जी नियुक्ति को लेकर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।