शासन ने पांच आइएएस समेत छह अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है।
बुधवार देर रात सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के अनुसार सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
सचिव विनोद कुमार सुमन से सचिवालय प्रशासन एवं प्रोटोकाल की जिम्मेदारी वापस लेकर कृषि एवं कृषि कल्याण का जिम्मा दिया गया है। सचिव दीपेंद्र चौधरी से कृषि एवं कृषि कल्याण का जिम्मा वापस लेकर सचिवालय प्रशासन एवं प्रोटोकाल का पदभार दिया गया है।
अपर सचिव विनीत कुमार को अपर सचिव निकिता खंडेलवाल के मातृत्व अवकाश की अवधि में रहने तक निदेशक आइटीडीए का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। वहीं, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान का पदभार वापस लेकर दीप्ति सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है।
बेहतर कार्य करने वाले एसएसपी किए जाएंगे पुरस्कृत
कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अपराध एवं कानून व्यवस्था अनुभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाने वाले जिला प्रभारी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। साथ ही लोकसभा चुनाव के पूर्व लंबित स्थानांतरण पूर्ण करने समेत विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए।
समीक्षा बैठक में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक निर्णय लिया कि एनसीआरबी की ओर से प्रकाशित क्राइम इन इंडिया की तर्ज पर जनपदों की आबादी व वहां स्वीकृत पुलिस बल के सापेक्ष क्राइम इन उत्तराखंड का प्रकाशन किया जाएगा।
कार्यवाहक डीजीपी ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत निर्धारित अवधि पूरी करने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समन, नोटिस को मोबाइल, वाट्सएप, ई-मेल के माध्यम से तामील कराने को भी अधीनस्थों को कहा।
ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम लागू
विवेचनाएं समयावधि के अंदर पूर्ण की जाएं और निरीक्षक, उप निरीक्षकों के स्थानांतरण में पुलिस एक्ट के प्रविधानों का अनुपालन किया जाए। अपराध संबंधी आंकड़ों के प्रारूप सीसीटीएनएस में डिजाइन कर ऑनलाइन जनरेट करने के भी निर्देश दिए गए।
वहीं, नारकोटिक्स व ट्रैकर डॉग की कमी को पूरा करने को भी जल्द प्रयास किया जाएगा। डीजीपी ने आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए गोवंश संरक्षण स्कवाड को ऐसे पशुओं का चिह्नीकरण कर उन्हें गोशालाओं में भिजवाने में नगर निकायों का सहयोग करने को कहा।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी ने अपराध एवं कानून व्यवस्था अनुभाग की जनशक्ति, चुनौतियों व भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया।
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा ने कहा कि पुलिस मुख्यालय को प्राप्त ऐसी शिकायतें जिनमें आरोप सही पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ में इस वर्ष एक जनवरी से ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे शिकायतों की जांच की प्रगति व समयबद्धता की निगरानी हो सकेगी। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी भी उपस्थित रहे।